इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक (डीजी) मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर 'कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और कभी भी नहीं बनेगा।' उन्होंने कहा कि नई दिल्ली द्वारा इस्लामाबाद के खिलाफ किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जा सकता है।

दिसंबर 2022 में सेना के मीडिया मामलों के विंग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डीजी आईएसपीआर ने भारत पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर 56 से अधिक संघर्ष विराम उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "अगर भारत किसी गलत आकलन और गलतफहमी के चलते पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।"

चौधरी ने किसी भी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए देश की सशस्त्र बलों की तत्परता के बारे में बात करते हुए कहा कि अगर 'पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दुष्प्रचार' जारी रहता है और टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो 'हम जरूरत पड़ने पर इस लड़ाई को दुश्मन के घर में भी ले जा सकते हैं।'

एलओसी पर संघर्षविराम उल्लंघन के बारे में बात करते हुए, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान ने कम से कम छह क्वाड कॉप्टरों को मार गिराया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना भारत द्वारा इस तरह के किसी भी प्रयास से निपटने के लिए तैयार है।

चौधरी की तीखी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब गुरुवार को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत आया है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेंगे।

इस तरह के बयानों के माध्यम से भारत के खिलाफ सैन्य प्रतिष्ठान की मजबूत स्थिति का महत्व, अगले महीने गोवा में आगामी एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।

अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष दर्जे को बदलने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के बाद से पाकिस्तान-भारत संबंध सबसे निचले स्तर पर है।

तब से, पाकिस्तान ने निर्णय को उलटने की मांग करते हुए, भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं।

पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर पर भारत का एकतरफा फैसला अस्वीकार्य है क्योंकि यह विवाद दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय मामला है।