इस्लामाबाद | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ अनसुलझे मुद्दों के कारण पाकिस्तान सरकार को चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान अंतरराष्ट्रीय भागीदारों और उधारदाताओं से धन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि- आर्थिक मामलों के प्रभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश को वित्तीय वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022-जून 2023) के जुलाई-मार्च के दौरान 7.76 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण प्राप्त हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 12.7 डॉलर बिलियन से लगभग 5 बिलियन डॉलर कम है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि, सूत्रों के मुताबिक गिरावट आईएमएफ कार्यक्रम के नवीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। वैश्विक ऋणदाता के साथ समझौते को अंतिम रूप देने में देरी के कारण पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऋण पर आर्थिक मामलों के प्रभाग की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, देश को वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से 4.2 अरब डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ। इसमें मार्च में प्राप्त 358.7 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

सरकार को इस वित्तीय वर्ष में विदेशी ऋण में कुल 22 बिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। हालांकि, अब तक प्राप्त राशि अपेक्षित धन का एक तिहाई है, वित्तीय वर्ष में केवल तीन महीने शेष हैं। आर्थिक मामलों के प्रभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 1.94 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया, विश्व बैंक ने 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण दिया और आईएमएफ ने 1.16 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण प्रदान किया।

इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की उधारी में सऊदी अरब का प्रमुख योगदान रहा है। रियाद ने इस्लामाबाद को 880 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋण, तेल सुविधा के लिए 780 मिलियन डॉलर और परियोजना वित्तपोषण में 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को वाणिज्यिक बैंकों से 900 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ, जबकि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के माध्यम से 610 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए गए।