लखनऊ । उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल-इंटर तक की पढ़ाई करते ही छात्रों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार प्रवीण योजना लेकर आई है, जिसके क्रियान्वयन में आने वाले दिनों में खासी तेजी देखने को मिलेगी। योगी सरकार का पूरा जोर रोजगार परक शिक्षा तथा कौशल विकास की योजनाओं पर है। शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास मिशन के साझा प्रयास से प्रदेश में एक अनोखी योजना की परिकल्पना की गई है। इसका नाम प्रवीण रखा गया है, जिसमें कौशल विकास मिशन के सर्टिफिकेट कोर्सेस को माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के समय में ही संचालित किया जा रहा है, जिससे यदि कोई छात्र कक्षा 10 या कक्षा 12 के बाद पढ़ाई नहीं करता है तो भी उसके पास रोजगार के लिये एक सर्टिफाइड कौशल उपलब्ध होगा।

प्रवीण योजना के अंतर्गत राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों में वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से जॉब रेडी स्किल्स डेवलप किया जाएगा। इसमें हर कार्यदिवस में स्कूल टाइम के दौरान में नि:शुल्क सर्टिफिकेशन कोर्स संचालित किया जाएगा।

कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर आंद्रा वामसी के अनुसार, सरकार की ओर से छात्र-छात्राओं को 11 विभिन्न ट्रेडों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, ओडीओपी, रिटेल, ऑटोमोबाइल सहित कई रोजगारपरक विषय शामिल हैं। ट्रेनिंग पूरी होने पर विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।

अधिकारी के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिये कुल 150 विद्यालयों को चुना गया है। इसमें प्रत्येक जिले में 2 स्कूलों का चयन होगा, जिसमें एक हायर सेकेंड्री ब्वॉयस स्कूल और एक हायर सेकेंड्री गर्ल्स स्कूल होगा। 2022-23 में सरकार का लक्ष्य कक्षा 9 से 12 तक के 21 हजार छात्र-छात्राओं को स्किल्ड बनाने का है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रवीण योजना के लिए इच्छुक विद्यार्थियों का चयन करेगा तथा उन्हें स्पेशल क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कौशल विकास मिशन की ओर से ऐसे विद्यार्थियों की ट्रेनिंग से संबंधित खर्च वहन किया जाएगा।