India Emotions, लखनऊ। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने लैब टेक्नीशियन (एलटी) के पदों पर 25 फीसदी तक लैब अटेंडेंट (एलए) को प्रमोशन दिए जाने से विरोध के सुर उठने लगे हैं। एलटी संघ ने प्रमोशन के इस निर्णय की निंदा करते हुए उसे गलत ठहराया है। इसके साथ ही सरकार के सलाहकारों को भी इस तरह का निर्णय कराए जाने पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। संघ का साफतौर पर कहना है कि सरकार के सलाहकारों को इस मसले पर समुचित ज्ञान नहीं है।

लैब टेक्नीशियन संघ उत्तर प्रदेश (संविदा) के अध्यक्ष योगेश उपाध्याय ने कहा है कि एलटी के पद कार्य करने के लिए दो साल के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जबकि एलए को मात्र छह माह ही प्रशिक्षित दिया जाता है। एलए का कैडर ही डेड हो चुका है। अब इनकी भर्ती विभाग में नहीं की जाती है।

पूर्व में एलटी की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलए का चयन किया जाता था। वर्तमान में लैब टेक्नीशियन की संख्या करीब 10 हजार है, जिसमें से पांच हजार की संख्या वर्षों से संविदा पर लैब टेक्नीशियन का ही कार्य कर रहे है।

योगेश उपाध्याय का कहना है कि यदि सरकार को वरीयता देनी थी,तो एलटी के पदों पर वर्षों से संविदा पर तैनात रहे साथियों को 25 फीसदी वरीयता देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया जाना चाहिए था। जबकि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा कहा जाता रहा है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जिससे विभाग को अनुभवी कर्मचारी मिल सके।

उन्होंने उक्त निर्णय पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस मामले में किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी ने सलाह नहीं दी होगी। यह भी कहा कि यदि सरकार को कर्मचारियों को इतनी ही चिंता थी,तो नए पद का सृजन करते हुए उसमें एलए को समायोजित करने का निर्णय लेना चाहिए।