नई दिल्ली। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मध्य पूर्व के स्वयंसेवक, यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस की सहायता के लिए तैयार हैं। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के अनुसार, मध्य पूर्व के 16,000 से अधिक स्वयंसेवक यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुगांस्क गणराज्यों की मदद के लिए आने के लिए तैयार हैं।

रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस मध्य-पूर्व के देशों के 16 हजार से अधिक ऐसे आवेदकों को जानता है, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ रूस की मदद की थी और जो खुद की इच्छा से ही रूस की मदद के लिए तैयार हैं।

आरटी ने बताया कि क्रेमलिन प्रेस सर्विस ने मंत्री के हवाले से कहा, "यहां, निश्चित रूप से, हम अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना सही मानते हैं, खासकर जब, कि ये अनुरोध पैसे के लिए नहीं हैं, बल्कि इन लोगों की सच्ची इच्छा के अनुसार हैं। हम उनमें से कई को जानते हैं, उन्होंने पिछले दस वर्षों में सबसे कठिन समय के दौरान आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की है।"

इस्लामिक स्टेट (आईएस) को 29 दिसंबर, 2014 के रूस के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।

पुतिन ने कहा कि जो लोग आना चाहते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करना और स्वैच्छिक और मुफ्त आधार पर डोनबास में रहने वाले लोगों की मदद करना जरूरी है। राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान शोइगु के शब्दों पर टिप्पणी करते हुए इस बारे में बात की, जिन्होंने कहा कि रूस को स्वयंसेवकों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो डोनबास के गणराज्यों में आना चाहते हैं।

शोइगु के मुताबिक, इस मामले में मध्य पूर्व के देश सबसे आगे हैं, जिनमें से करीब 16,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उक्रेइंस्का प्रावडा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन ने स्वयंसेवकों को जुटाने को मंजूरी दे दी है।

पुतिन के अनुसार, "यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्वेच्छा से - विशेष रूप से वित्तीय पारिश्रमिक के बिना - डोनबास के लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको उनकी इच्छा को समायोजित करना होगा और उन्हें सैन्य कार्रवाई के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करनी होगी।"

पुतिन ने कहा कि वह डीपीआर (डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक) और एलपीआर (लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक) के गणराज्यों के सैनिकों को 'रूसी सेना के हाथों में आए पश्चिमी हथियार' के हस्तांतरण का समर्थन करते हैं।

--आईएएनएस