नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर नए खुलासे के बाद कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में इस सौदे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग तेज करेगी। शीतकालीन सत्र में लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिल सकती है। सौदे को लेकर कांग्रेस, भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है।

सूत्रों के मुताबिक, समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस नेताओं को समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं तक पहुंचने के लिए कहा गया है, जो एनडीए सरकार का विरोध कर रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा जेपीसी जांच से भाग रही है।

पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, "राफेल घोटाला केवल 60-80 करोड़ रुपये का कमीशन भुगतान नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और केवल एक स्वतंत्र जांच ही घोटाले का खुलासा करेगी।"

कांग्रेस के अनुसार, यूपीए सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा के बाद 526.10 करोड़ रुपये में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित एक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत की थी। मोदी सरकार ने उसी विमान को बिना किसी निविदा के 1,670 करोड़ रुपये में और बिना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के खरीदा। इसमें आरोप लगाया गया है कि 36 विमानों की लागत में लगभग 41,205 करोड़ रुपये का अंतर है।

पार्टी ने पूछा, "क्या मोदी सरकार जवाब देगी कि हम भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना उन्हीं 36 विमानों के लिए 41,205 करोड़ रुपये अतिरिक्त क्यों दे रहे हैं? किसने पैसा कमाया और कितनी रिश्वत दी? पीएम एकतरफा 36 विमान कैसे खरीद सकते थे जब वहां 126 विमानों का लाइव अंतर्राष्ट्रीय टेंडर था?"

मीडियापार्ट (फ्रांस में एक मीडिया पोर्टल) के चौंकाने वाले खुलासे का जिक्र करते हुए, कांग्रेस ने कहा कि उसने खुलासा किया है कि बिचौलिए सुशेन गुप्ता ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय से भारतीय वार्ता दल (आईएनटी) से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों पर कैसे पकड़ बना ली थी। इससे दसॉ एविएशन (राफेल) को स्पष्ट फायदा हुआ।

विशेष रूप से, भारत ने लगभग 58,000 करोड़ रुपये की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौता किया था। राफेल 4.5 पीढ़ी का विमान है और इसमें नवीनतम हथियार, बेहतर सेंसर और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर है।

यह एक कई भूमिकाओं वाला विमान है जिसका अर्थ है कि यह एक बार में कम से कम चार मिशनों को अंजाम दे सकता है।

--आईएएनएस