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सरकारी बंगला बचाने के लिए ये पैतरें अपना रहे हैं दो पूर्व मुख्यमंत्री

Posted on : May 21 2018


सरकारी बंगला बचाने के लिए ये पैतरें अपना रहे हैं दो पूर्व मुख्यमंत्री

इंडिया इमोशन्स न्यूज लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी बंगला खाली करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

अखिलेश यादव ने दो साल का समय मांगा...
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राज्य संपत्ति विभाग से बंगला खाली करने के लिए दो साल का समय देने का अनुरोध किया है। विभाग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। अखिलेश ने राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए दो साल का वक्त मांगा है। उन्होंने अपने निजी सचिव गजेंद्र सिंह के मार्फत यह पत्र राज्य संपत्ति विभाग को भिजवाया है। अखिलेश का पत्र विभाग को प्राप्त हो गया है।

बसपा सुप्रीमो ने लगाया नया बोर्ड...
वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। मायावती अपने सरकारी बंगले 13ए माल एवेन्यू का मोह अभी भी नहीं छोड़ पाई हैं। इसलिए वह किसी भी कीमत पर इसको छोडऩा नहीं चाहती हैं। वहीं वह बंगला ना खाली करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपना रही है।

खबरों के मुताबिक, मायावती ने अपने सरकारी आवास के सामने एक नया बोर्ड लगवा दिया है। इस बंगले के सामने लगे नए बोर्ड पर लिखा है, ‘कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल।’ इससे साफ हो रहा है कि मायावती के द्वारा बंगला खाली ना करने के लिए अगली कवायद है। मायावती अपने अगले कदम के तौर पर बंगले के अंदर ही कांशीराम संग्रहालय होने की दलील दे सकती हैं। अगर मायावती की यह दलील राज्य संपत्ति विभाग द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री का यह बंगला बच सकता है। हांलाकि बंगला खाली करने के प्रदेश सरकार के नोटिस को बसपा प्रमुख ने रिसीव कर लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, उनका नया पता 9, मॉल एवेन्यू होगा. 9, माल एवेन्यू में इन दिनों रंगरोगन और मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती का ताजातरीन पता बंगला नंबर 13ए माल एवेन्यू में है. ये बंगला उन्हें साल 1995 से आवंटित है।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे। राज्य संपत्ति अधिकारी शुक्ला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में बंगले खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त, 2017 को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 1997 के जिस नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला दिया गया है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।



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