इंडिया इमोशंस न्यूज लोक सेवा आयोग से चयनित डॉक्टरों की तैनाती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार व्यक्तिगत काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में दो हजार एमबीबीएस और 500 बीडीएस डॉक्टरों को मेरिट सूची के आधार पर मौका दिया जाएगा। एमबीबीएस डॉक्टरों को केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर तैनात किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर तैनात किया जाएगा। काउंसलिंग के दिन ही डॉक्टरों को चयनित चिकित्सा इकाई का पावती प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में पहली बार नव नियुक्त डॉक्टरों को पहली तैनाती के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनकी मनपसंद की तैनाती दी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टरों को सरकारी सेवा से जोड़ने के लिए कई अन्य सहूलियतें भी दी जा रही है। इसकेलिए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य देवेश चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिया है। जिन चयनित अभ्यर्थियों के जीवनसाथी (पति/पत्नी) पहले से किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उप्र/भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत हैं तो उन डॉक्टरों को मौका दिया जाएगा कि वह अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी चिकित्सा इकाई का चयन करें। पद की उपलब्धता के आधार पर उनकी तैनाती किए जाने पर विचार किया जाएगा।

यही नहीं यदि किसी पति व पत्नी दोनों आयोग की सूची में शामिल हैं तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में एक साथ उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। शासन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान उनके चयनित पीएचसी-सीएचसी पर सीधे तैनात करेगा। कार्यभार ग्रहण करने के लिए संबंधित जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसी चिकित्सका इकाई के लिए डॉक्टर की तैनाती का आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी की तैनाती स्थान पर योगदान देने की तिथि से सीएमओ या मंडलीय अपर निदेशक दो साल तक अंतर जनपदीय तबादला नहीं करेगा। इन दो वर्षों में शासन की जरूरत के अनुसार चिकित्साधिकारी का तबादला करेगा।

जिलों से मांगी गई जानकारी
आयोग से चयनित नए डॉक्टरों की तैनाती के लिए सभी जिलों के सीएमओ से उनके वहां रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। इसकेलिए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने सीएमओ और अपर मंडलीय निदेशकों को पत्र लिखा है। रिक्त पदों की जानकारी यूपी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (यूपीटीएसयू) की मदद से विकसित वेब पोर्टल पर दी जाएगी। इससे जिलों में रिक्त पदों की सूचना अपने आप संकलित हो जाएगी।

"नव चयनित डॉक्टरों के लिए इस बार ‘इन पर्सन काउंसलिंग’ की व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी जिलों सें रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। रिक्त पदों को काउंसलिंग में दर्शाया जाएगा। उसी के अनुसार डॉक्टरों को की तैनाती होगी। शासन स्तर पर पीएचसी-सीएचसी पर तैनाती का आदेश जारी होने से उनकी नियुक्ति के स्थानों को बदला नहीं जा सकेगा। "

देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य