रांची। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को झारखंड सरकार मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए एकमुश्त एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के पीछे का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर की शीर्ष सेवाओं में एससी-एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। मुख्यमंत्री एससी -एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को खचरें की चिंता किए बिना अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जायेगी। राज्य सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है।

आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 दिसबंर है।राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए एससी-एसटी संवर्ग के उन्हीं छात्र-छात्राओं को पात्र माना जायेगा, जिन्होंने इंटरमीडिएट और स्नातक की परीक्षा झारखंड से पास की हो। इसके अलावा आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। एक अभ्यर्थी को पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त के पते पर डाक के जरिए या हाथों हाथ जमा किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा जारी सूचना में आवेदकों से आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ भेजने को कहा गया है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा पिछले महीने आयोजित की गयी थी और इसका परिणाम जल्द ही घोषित कर दिये जाने की संभावना है।

--आईएएनएस