ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में महिलाओं ने हिजाब को आग के हवाले किया

Sep 22 2022

ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में महिलाओं ने हिजाब को आग के हवाले किया

सारी (ईरान) । ईरान में हिजाब कानून तोड़ने के आरोप में हिरासत में ली गई एक महिला की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों में महिलाएं आगे आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सारी राज्य में महिलाओं ने अलाव जलाकर अपने हिजाब को जला दिया और लोगों की खुशी का इजहार किया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उर्मिया, पिरानशहर और करमानशाह में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए तीन प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर करमानशाह में दो नागरिकों और शिराज में एक पुलिस सहायक की हत्या करने का आरोप लगाया।

महसा अमिनी की मौत के बाद हिजाब कानूनों और नैतिकता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद से कम से कम सात लोगों के मारे जाने की खबर है।

उत्तर-पश्चिमी शहर साकेज की 22 वर्षीय कुर्द महिला की तीन दिनों तक कोमा में रहने के बाद शुक्रवार को अस्पताल में मौत हो गई।

वह तेहरान में अपने भाई के साथ थी, जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उस पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया था, जिसमें बताया गया कि महिलाओं को अपने बालों को हिजाब या हेडस्कार्फ और अपने हाथों और पैरों को ढीले कपड़ों से ढकने की आवश्यकता है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी खबरें सामने आई थीं कि पुलिस ने अमिनी के सिर पर डंडों से प्रहार किया और उसके सिर को वाहन पर पटक दिया, जिससे वह कोमा में चली गई।

पुलिस ने इनकार किया है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। हालांकि, उसके परिवार ने कहा है कि वह बिल्कुल फिट और स्वस्थ थी।

महसा अमिनी की दुखद मौत और यातना और दुर्व्यवहार के आरोपों की तत्काल, निष्पक्ष और प्रभावी जांच एक स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को महिलाओं के हिंसक व्यवहार के कई और सत्यापित, वीडियो प्राप्त हुए हैं क्योंकि नैतिकता पुलिस ने हाल के महीनों में ढीले हिजाब पहनने वालों पर नकेल कसने के लिए सड़कों पर गश्त बढ़ाई।

राज्य की मीडिया के अनुसार, "ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के एक सहयोगी ने सोमवार को अमिनी के परिवार से मुलाकात की और उनसे कहा कि सभी संस्थान उल्लंघन किए गए अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे।"