18वीं विधानसभा में सदन बदला-बदला नजर आएगा। तमाम लोगों को शायद यह पता न हो कि विधानसभा के लिए जितने सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं, सदन में उतने सदस्यों को बैठने के लिए भी सीट नहीं थीं। अब 18वीं विधानसभा की पहली बैठक से सभी सदस्यों की अपनी तय सीट होगी। इसके लिए सदन में सीटों को बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी तरह ‘ई-विधान’ व्यवस्था लागू कर सदन कई अन्य नई पहल की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है। विधानसभा सदन में 403 विधायकों और एक महाधिवक्ता को मिलाकर कुल 404 सीटों की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा विधान परिषद सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री भी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने व प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित होते हैं। इनके लिए भी विधानसभा में अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सदन में नियमित तौर पर 404 से अधिक सदस्यों के बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर अभी तक सिर्फ 379 सदस्यों के ही बैठने की व्यवस्था रही है।

पर्याप्त सीट न होने से विधायकों का स्थान भी निश्चित नहीं था। इससे दलीय व्यवस्था में निर्धारित सीटों में जो सदस्य जहां स्थान पाता था, बैठ जाता था। बैठकों के दौरान तमाम सदस्यों की अनुपस्थिति की वजह से यह व्यवस्था चलती आ रही थी। यही व्यवस्था तब भी थी जब उत्तराखंड गठन के पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 हुआ करती थी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस समस्या के स्थायी समाधान की पहल की है। विधानसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं।

महाना ने बताया कि विधानसभा में 25 सीटें बढ़ाने का काम पूरा हो गया है। अब विधानसभा में सीटों की संख्या 379 से बढ़कर 404 हो गई हैं। यह सभी 403 निर्वाचित सदस्यों व महाधिवक्ता के लिए आवश्यक 404 सीटों के बराबर है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रत्येक सदस्य की सीट सुनिश्चित करने का रास्ता बन गया है।

विधानसभा की आगामी बैठक में सदन में प्रत्येक सदस्य का स्थान सुनिश्चित होगा। साथ ही प्रत्येक सदस्य की सीट पर टैबलेट फिक्स किए जाने का प्रयास है। इस पर सदन व सदस्य से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। सदस्यों के सवालों का जवाब भी इस पर उपलब्ध होगा। यह पेपरलेस सदन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि विधानसभा को पेपरलेस करने की कार्यवाही लोकसभा की तर्ज पर की जा रही है।

एमएलसी से मंत्री बनने वालों के लिए भी बढ़ेंगी कुछ सीटें
विधान परिषद वाले मंत्रियों के लिए भी कुछ सीटें बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। 10-12 सीटें बढ़ाने की योजना है। ऐसे में सदन में कुल सीटों की संख्या 410-412 तक हो सकती है। वर्तमान में विधान परिषद के 9 सदस्य प्रदेश मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, जबकि पांच किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इन पांच को भी आगे परिषद के जरिए आना तय माना जा रहा है।

वरिष्ठता के अनुसार विधायकों को सीट तय करने की तैयारी
विधानसभा सदन में प्रत्येक विधायक की सीट तय करने की पहल में विधायकों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार सीट तय करने का भी प्रस्ताव है। विधानसभा अध्यक्ष महाना ने बताया कि सभी दलों से वरिष्ठ सदस्यों का नाम मांगा जाएगा। उसी के अनुसार सीट तय की जाएगी।

प्रश्नकाल में अधिकाधिक सवालों का जवाब दिलाने की कोशिश
विधानसभा अध्यक्ष सदन में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब दिलाने का रास्ता निकालने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रश्नकाल में कुछ प्रश्नों पर अनुपूरक इतने अधिक हो जाते हैं कि तमाम अन्य प्रश्नों के जवाब के लिए समय नहीं बचता है। इससे दूसरे सदस्यों के अधिकारों पर असर पड़ता है। इसके लिए सभी दलीय नेताओं से चर्चा कर प्रश्नों पर अनुपूरक सवाल की संख्या तय करने के विकल्प पर विचार किया जाएगा। कोई व्यवस्था सदस्यों की सहमति से ही लागू होगी।