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छत्तीसगढ विस चुनाव लाइव : कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी

Posted on : Nov 11 2018


छत्तीसगढ विस चुनाव लाइव : कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी

इंडिया इमोशन्स न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच 18 सीटों पर मतदान जारी है। राज्य में पहले चरण के रण में कुल 190 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। नक्सलियों के हमलों के बीच शांतिपूर्ण मतदान करना जहां चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, वहीं कांग्रेस के लिए अपना जनाधार बनाए रखना। इस चरण की 18 सीटों में से 12 कांग्रेस का कब्ज़ा है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो 2013 में मोदी लहर के बावजूद उसे सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाईं थीं।

 

प्रथम चरण में मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के दो सदस्य चुनाव मैदान में है। मुख्यमंत्री सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं तथा उनके खिलाफ कांग्रेस की करूणा शुक्ला हैं। शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं। प्रथम चरण में भाजपा की ओर से मंत्री महेश गागड़ा (बीजापुर) और केदार कश्यप (नारायणपुर) चुनाव मैदान में हैं। वहीं दो विधायक जगदलपुर से संतोष बाफना और डोंगरगढ़ से सरोजनी बंजारे हैं।

 

वहीं कांग्रेस की ओर से विधायक भानुप्रतापपुर से मनोज सिंह मंडावी, कोंडागांव से मोहन लाल मरकाम, बस्तर से लखेश्वर बघेल, केसकाल से संतराम नेताम, चित्रकोट से दीपक कुमार बैज, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, कोंटा से कवासी लखमा, खैरागढ़ से गिरवर जंघेल और डोंगरगांव से दलेश्वर साहू चुनाव मैदान में हैं।

 

प्रथम चरण के 18 विधानसभा सीटों में से 12 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए तथा एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2013 में हुए चुनाव में भाजपा इनमें से केवल छह सीट ही जीत पाई थी। राज्य में दूसरे चरण के 72 सीटों के लिए इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा।

 

पहले चरण की अधिकतर सीटें नक्सल प्रभावित हैं। नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का खुला ऐलान कर रखा है। वे लगातार हमले करके सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में इस समस्या से निपटने को लेकर सियासी दलों की रणनीति ही वोटरों का मिजाज तय करेगी। रही बात बेरोजगारी की तो नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण यहां अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। इसलिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी है। अगर किसानों की बात करें तो विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने कृषि की उपेक्षा की, लेकिन सरकार का दावा है कि उसके कार्यकाल में कई सुधार हुए हैं।



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