● कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है। बीते 24 घंटों में हुई 01 लाख 84 हजार 494 सैम्पल की जांच में कुल 21 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 14 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 216 है, जबकि 16 लाख 87 हजार 633 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। आज 39 जिलों में एक भी कोविड मरीज शेष नहीं है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। भारत सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों के अनुरूप नए वैरिएंट की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

● 18 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण और 09 करोड़ 12 लाख से अधिक टेस्टिंग करके उत्तर प्रदेश टेस्टिंग और टीकाकरण देश में प्रथम स्थान पर है। यहां 06 करोड़ 56 लाख 60 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। 12 करोड़ 31 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। इस प्रकार पटीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी में से 83.55 फीसदी को पहली और 44.54 फीसदी लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है।

● आपदा राहत, कृषि, कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में 'ड्रोन' की महत्ता को देखते हुए प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई की स्थापना के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। आईटीआई संस्थानों में ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। आवश्यक्तानुसार आईआईटी कानपुर के सहयोग लिया जाए। इसके साथ-साथ प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत "ड्रोन" के प्रयोग को लेकर राज्य स्तर पर स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए।

● एकेटीयू लखनऊ, एमएमएमयूटी गोरखपुर, एचबीटीयू कानपुर व दो अन्य संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की एक विशेष टीम गठित कर प्रदेश में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट का गहन अध्ययन कराया जाए। कम खर्च में टिकाऊ और मजबूत आवास निर्माण की यह विधा प्रदेश में आवासीय योजनाओं को विस्तार देने में उपयोगी हो सकती है।

● बेसिक शिक्षा स्कूलों के "कायाकल्प" अभियान की सफलता में जनसहयोग का बड़ा महत्व रहा है। इसी तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए लोगों का आह्वान किया जाना उचित होगा। आदरणीय राज्यपाल महोदया ने स्वयं पहल करके इस दिशा में हमारा पथ-प्रशस्त किया है। सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

● प्रदेश के समग्र विकास के लिए शहरीकरण एक अहम आयाम है। विगत दिनों शासन स्तर पर विभिन्न नगरीय निकायों की सीमा विस्तार की कार्यवाही हुई है, साथ ही कई नए नगरीय निकाय भी गठित हुए हैं। भविष्य के दृष्टिगत हमें नए शहरों के स्थापना-विकास की दिशा में नियोजित प्रयास करना होगा। नगर विकास विभाग व आवास विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन शहरों के स्थापना के लिए अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

● प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकम्पा वाले उत्तर प्रदेश का समृद्ध पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इतिहास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भावना से नई पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में 24 जनवरी को "उत्तर प्रदेश दिवस" आयोजित करने की परंपरा प्रारंभ की गई। आवश्यकता है कि नगरों और ग्राम पंचायतों के इतिहास का भी संकलन किया जाए। हर गांव-हर शहर के बसने-बनने की अपनी कहानी है। इसे लिपिबद्ध कराया जाना चाहिए। इसके आधार पर उस गांव या शहर में उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर ग्राम दिवस/नगर दिवस मनाया जा सकता है। नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग इस संबंध में ठोस कार्यवाही करे।