india emotions, lucknow. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वित्त मंत्री, भारत सरकार निर्मला सीतारमण के देश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए वर्चुअल संवाद में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ। साथ ही, निवेश का बेहतर वातावरण बना है। इससे भारत, दुनिया में निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बना है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देश में निवेश का बेहतर और सकारात्मक वातावरण बनाने के सम्बन्ध में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के बेहतर वातावरण के कारण हुए निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। उन्होंने वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सुझाव पर प्रधानमंत्री ने देश में स्थापित होने वाले 2 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में से 1 को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की। राज्य की राजधानी में फरवरी, 2020 में डिफेंस एक्स्पो का सफल आयोजन किया गया। डिफेंस एक्स्पो-2020 में यूपी डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स हेतु बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले, जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स में पर्याप्त लैण्ड बैंक है। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। झंासी नोड में भारत डायनमिक्स लिमिटेड के लिए भूमि आवंटित की गयी है। 19 नवम्बर को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत सतत विकास लक्ष्यों की प्रदेश में पूर्ति के लिए राज्य सरकार पूरी गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य में आबादी के अनुपात में बैंक शाखाओं और एटीएम की आवश्यकता है। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से राज्य में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखण्ड में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में जो कदम उठाए थे, राज्य सरकार उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। केन्द्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू की है। राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के जनपदों-वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, संतकबीरनगर आदि में रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग की अपार सम्भावनाएं हैं। इन जनपदों में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएलआई योजना में केन्द्र सरकार ने न्यूनतम निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपए रखने की व्यवस्था की है। प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर की वस्त्रोद्योग इकाइयां योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गयी हैं। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग को पीएलआई योजना में छूट प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग को प्रोस्ताहित करने से न केवल वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों को पीछे छोड़ा जा सकता है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के व्यापक विद्युत उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य को रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत पूंजी परिव्यय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मानकों के तहत डिस्कॉम्स को बैंकों द्वारा वर्किंग कैपिटल लोन स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, इसके कारण इन्हें महंगे लोन लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में सहयोग का अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश के गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने दिबियापुर, जनपद औरैया में प्लास्टिक पार्क तथा जनपद ललितपुर में बल्क ड्रग्स पार्क की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन सम्बन्धी केन्द्र सरकार की योजना प्रतीक्षित है। इस योजना को शीघ्र लागू करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में कार्य की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को सभी क्षेत्रों में निरन्तर केन्द्र सरकार का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2017 तक प्रदेश में राज्य द्वारा मात्र 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। वर्तमान में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मध्य उत्तर प्रदेश में अभी भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज मौजूद हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश हेतु एक एम्स उपलब्ध कराया जाए। इससे प्रधानमंत्री जी के देश व प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में विगत चार वर्षों में प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने से प्रदेश में व्यवसाय की सुगमता का बेहतर वातावरण बना है। वर्ष 2016-17 में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में राज्य चौथे स्थान पर था। अब दूसरे स्थान पर आ गया है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में छठे स्थान पर थी। राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति और निवेशोन्मुखी वातावरण से आज प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना कालखण्ड में किए गए सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लीड्स-2021 (लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) रैंकिंग में प्रदेश 07 स्थानों की बढ़त हासिल करते हुए देश में छठवें स्थान पर आ चुका है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश को ‘टॉप इम्प्रूवर्स’ की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी, 2018 में प्रधानमंत्री ने राज्य की पहली इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में प्रदेश में 4.68 लाख करोड़ रुपए निवेश के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए। सिंगल विण्डो सिस्टम ‘निवेश मित्र पोर्टल’ के प्रभावी क्रियान्वयन से 03 लाख से अधिक निवेश प्रस्तावों को व्यावहारिक धरातल पर उतारा गया।