इंडिया इमोशंस न्यूज नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370(Article 370) के प्रावधान को हटा दिया है। भारत के इस कदम की सबसे ज्यादा आपत्ति पाकिस्तान ने जताई। इमरान खान मुस्लिम देशों और अपने मित्र देशों से लगातार गुहार लगा रहे हैं । इस विरोध में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है।

अमेरिका ने भी कहा है कि शांति बनाए रखे। धारा 370 हटाना भारत का अंदरुनी मामला है। भारत के कदम के खिलाफ पाकिस्तान को दुनिया भर में कहीं से भी सहायता नहीं मिली। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अधिकृत जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय तौर पर विवादित क्षेत्र है। इस अंतरराष्ट्रीय विवाद में एक पक्ष होने के नाते पाकिस्तान इस अनुचित कदम का विरोध करने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेगा।

पाकिस्तान की मशहूर लेखक आयशा सिद्दीकी ने सवाल उठाया है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को यह भनक क्यों नहीं लग पाई कि भारत कश्मीर में क्या करने की योजना बना रहा है। यह एक सरप्राइज की तरह क्यों हमारे सामने आया?

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विभाजन करने के कदम का विरोध पाकिस्तान इसलिए भी मजबूत तरीके से नहीं कर सकता है क्योंकि 1970 में उसने पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से एक हिस्सा अलग कर नॉर्दर्न एरिया बना चुका है। नई दिल्ली ने भी जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। 2009 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नॉर्दर्न एरिया का नाम बदलकर गिलगिट-बाल्टिस्तान कर दिया था। पाकिस्तान के दोस्त चीन भी अभी तक चुप्पी साधे हुए है जबकि नई दिल्ली ने लद्दाख का भी दर्जा बदल दिया है।